महाराष्ट्र शासन
A- A A+ | | English मराठी

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल

मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस
मा. मुख्यमंत्री
श्री. देवेंद्र फडणवीस
मा. उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे
मा. उपमुख्यमंत्री
श्री. एकनाथ शिंदे
मा. उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार
मा. उपमुख्यमंत्री
श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार
मा. मंत्री श्री. अतुल सावे
मा. मंत्री
श्री. अतुल सावे
नोंदणी - दिव्यांग व्यक्तीसाठी एकदाच नोंदणी
नोंद: नोंदणीकृत वापरकर्ते दिव्यांग नागरिकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्ज करू शकतात.
आपल्याकडे UDID कार्ड नाही का? स्वावलंबन पोर्टलवर अर्ज करा ↗
थेट अपडेट्स
नोंदणीची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली कोणतीही अंतिम तारीख नाही -  नागरिक नोंदणी — आपल्या सोयीनुसार कधीही नोंदणी करा तांत्रिक सहाय्य:  helpdesk.divyangsahayak@gmail.com  |  022 47161362 साधनसामग्री योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पुढील सूचना मिळेपर्यंत तात्पुरती बंद आहे. अनुदान मान्यता - शासन निर्णय दि.१६ जुलै, २०२४ च्या अनुदान धोरणानुसार अनुदान तत्वावर मान्यता मिळण्याबाबत PDF पहा १००% वेतन अनुदान - शासन निर्णय दि.०६ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये ५० टक्के वेतन अनुदान प्राप्त दिव्यांगांसाठीच्या १२१ विशेष उपक्रमांना १०० टक्के वेतन अनुदान मिळणेबाबत PDF पहा १००% वेतन अनुदान - शासन निर्णय दि.०६ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये ५० टक्के वेतन अनुदान प्राप्त दिव्यांगांसाठीच्या १२१ विशेष उपक्रमांना १०० टक्के वेतन अनुदान मिळणेबाबत PDF पहा
15 योजना
147,750 एकूण नागरिक नोंदणी
14.38 लाख यूडीआयडी नोंदणीकृत
627 नोंदणीकृत संस्था
Notice
वाचताना टिकर थांबवले आहे

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल म्हणजे काय?

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल हे दिव्यांग व्यक्तींना विविध शासकीय योजना, सेवा आणि लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित केलेले एक खिडकी प्रणाली (Single Window) डिजिटल व्यासपीठ आहे. या पोर्टलद्वारे पारदर्शक, कार्यक्षम व कालबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रमाणित डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. या पोर्टलचा मुख्य उद्देश दिव्यांगांना शासकीय कल्याणकारी सेवा सुलभपणे आणि एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे तसेच त्याद्वारे त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

  • १८.१२.२०२५
    शासन निर्णय - दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना राज्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक समावेशनासाठी शासनामार्फत दिव्यांग-अव्यंग किंवा दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचे दिनांक १८.१२.२०२५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.